देहरादून/भोपाल। उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उपलब्ध जल संसाधनों के समेकित उपयोग एवं नियोजन से वर्ष 2047 तक राज्य में जल का उपयोग करने वाले सिंचाई, कृषि, पेयजल आदि समस्त Sectors को जल के क्षेत्र में परिपूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। उक्त बात प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की है। अब पूरे मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। […]Read More
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