उत्तराखंड को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केंद्र ने 1736 करोड़ की दी मंजूर
उत्तराखंड को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केंद्र ने 1736 करोड़ की दी मंजूर
उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए केंद्र ने 1736 करोड़ तीन लाख रुपये को मंजूरी दे दी है। पिछले वर्ष की तुलना में यह बजट 152 करोड़ 94 लाख रुपये अधिक है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्ययोजना को प्रस्तुत किया गया।
इस कार्ययोजना में सभी प्रस्तावों को केंद्र ने मंजूरी दे दी। एनएचएम की मिशन निदेशक सोनिका, निदेशक डॉ. सरोज नैथानी और मिशन के अधिकारियों ने यह प्रस्ताव केंद्र के सामने रखे थे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 851.83 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 884.20 करोड़ की मंजूरी केंद्र सरकार से मिली है।
डॉ. पंकज पांडेय ने बताया कि वार्षिक कार्ययोजना के तहत राज्य के सभी जिलों को मोतियाबिंद मुक्त करने का अभियान चलेगा। नौ जिलों को कुष्ठ और आठ जिलों को मलेरिया से मुक्त करने का भी अभियान चलेगा। केंद्र सरकार ने एसपीएस ऋषिकेश में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट लगाने को भी बजट स्वीकृत किया है। जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट, जोशीमठ, चकराता, मुनस्यारी, सितारगंज, धौलादेवी, थत्यूड़ और रिखणीखाल में ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना के लिए बजट स्वीकृत हुआ है।
डॉ. पंकज पांडेय ने बताया कि वार्षिक कार्ययोजना के तहत राज्य के सभी जिलों को मोतियाबिंद मुक्त करने का अभियान चलेगा। नौ जिलों को कुष्ठ और आठ जिलों को मलेरिया से मुक्त करने का भी अभियान चलेगा। केंद्र सरकार ने एसपीएस ऋषिकेश में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट लगाने को भी बजट स्वीकृत किया है। जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट, जोशीमठ, चकराता, मुनस्यारी, सितारगंज, धौलादेवी, थत्यूड़ और रिखणीखाल में ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना के लिए बजट स्वीकृत हुआ है।