जनप्रतिनिधियों के समन्वय से विकास कार्य करें अधिकारी : धामी
उत्तराखंड(नैनीताल),रविवार 04 अगस्त 2024
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सर्किट हाउस काठगोदाम में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाने कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझावों से क्षेत्र का सुनियोजित विकास होता है, इसलिए कहा कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों के सुझावों को महत्व दें, ताकि प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून का अभी एक माह शेष है, इसलिए अधिकारी आपदा को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी करें, साथ ही नालों व नहरों की नियमित सफाई करें। मानसून सीजन समाप्त होने के बाद हम समस्याओं को भूले नहीं बल्कि भविष्य में आने वाली समस्याओं के लिए हमें जागरूक रहें। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं का शिलान्यास हो गया है, उन योजनाओं का लोकार्पण भी अवश्य हो ताकि सरकार द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस को समय से मिल सके। उन्होंने कहा कि जनपद टिहरी के तोला गांव में 50 परिवारों के 300 लोगों को आज रेस्क्यू कर बचाया गया है। इसके लिये उन्होंने स्थानीय प्रशासन की सराहना की और कहा कि समय रहते पूरा गांव खाली नहीं किया जाता तो काफी जनहानि होती।
उन्होंने सड़कों की खराब हालत पर लोनिवि के मुख्य अभियंता को अस्थाई तौर पर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर 15 सितम्बर से सड़कों का कार्य प्रारंभ करने और 15 अक्टूबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने आपदा कार्यों में लगीं जेसीबी में जीपीएस सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाने को भी कहा।
नैनीताल जनपद में जल जीवन मिशन के तहत संचालित कार्यों पर मुख्यमंत्री ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और मिशन के मुख्य अभियंता को निर्देश दिए कि आगामी दिनों में सभी व्यवस्थाएं ठीक कर लें। कहा कि शिकायत आने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पाइप लाइन डालने हेतु खुदाई की गई है, वहां के गड्ढे एक सप्ताह में भर दिए जाएं तथा जिन क्षेत्रों में मिशन के तहत लाइने डाली गई हैं, वहां लाइनों में सुचारू रूप से पेयजल आम जनता को उपलब्ध हो।
बैठक के दौरान लालकुआं के विधायक डॉ. मोहन बिष्ट ने बताया कि उनके क्षेत्र के साथ ही जनपद में जल जीवन मिशन के केवल 40 से 50 प्रतिशत कार्य ही हुए हैं। मुख्यमंत्री ने विद्युत बिलों में आ रही शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित क्षेत्रों में शिविर लगाकर बिलों में त्रुटियों को सही करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य अभियंता विद्युत को स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने हल्द्वानी के शहरी क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति को सुचारू करने के लिये तीन विद्युत स्टेशन स्वीकृत होने की जानकारी दी और इन पर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी शहर में पेयजल संकट के समाधान के लिए शीशमहल प्लांट की क्षमता बढ़ाने की स्वीकृति की जानकारी भी दी और इस कार्य को अगले वर्ष की गर्मी के मौसम से पहले पूर्ण करने को कहा। उन्होंने बताया कि गौशालाओं हेतु भी धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। बैठक में मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहानि संभावित जीर्ण शीर्ण व सूखे पेड़ों को शीघ्र हटाया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही खेल विश्वविद्यालय का अधिनियम लाने जा रही है, इससे प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का बेहतर अवसर उपलब्ध होगा।
बैठक में मंडलायुक्त दीपक रावत ने बताया कि मंडल में जागेश्वर मार्ग भूस्खलन से बंद है, सोमवार तक उसे खोल दिया जाएगा तथा मंडल के सभी एनएच आवागमन हेतु खुले हैं, कुछ ग्रामीण सड़कें बंद हैं उन सड़कों पर कार्य प्रगति पर है, उन्हें भी शीघ्र खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडल के आपदाग्रस्त 20 हजार परिवारों को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करा दी गई है।
जिलाधिकारी वंदना ने कहा कि हल्द्वानी शहर में दो से ढाई हजार गौवंशीय पशुओं की क्षमता युक्त स्थायी गौशाला का निर्माण 3 करोड़ की लागत से 64 बीघा में किया जा रहा है। साथ ही बताया कि 64 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित कैंची धाम बाईपास की निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जून 2025 से पहले कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा।
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया, विधायक बंशीधर भगत, राम सिंह कैड़ा, सरिता आर्या, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, दर्जा राज्य मंत्री गोविंद बिष्ट, डॉ. अनिल कपूर डब्बू, मजहर नईम नवाब, सुरेश भट्ट, निवर्तमान मेयर डॉ. जोगेंद्र पाल सिंह, दिनेश आर्या के साथ ही डीआईजी डॉ. योगेंद्र रावत, एसएसपी पीएन मीणा, डीएफओ सीएस जोशी व कुंदन कुमार के साथ ही अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।
