वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में साफ तौर पर कहा है कि सरकार आम लोगों को बढ़ती महंगाई से राहत देगी।
उन्होंने कहा कि महंगाई को हम और कम करने की कोशिश कर रहे हैं तथा आवश्यक वस्तुओं के दामों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महंगाई को काबू करने के लिए कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। दरअसल, लोकसभा में 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच और 2019-20 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने अपनी बात रखी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान 2008-9 में वैश्विक आर्थिक संकट के बाद दो अनुपूरक मांगे प्रस्तुत की गई थी और तब इसमें बजट के अतिरिक्त 20% की राशि मांग की गई थी।
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को उर्वरक उत्पादन में आत्म-निर्भर बनने के लिए काम करना होगा। वित्त मंत्री ने संकेत दिया कि आगामी बजट सत्र में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एक बार और अनुदान की अनुपूरक मांगों को पेश किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि महंगाई में गिरावट आई है। नवंबर 2022 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तहत मुद्रास्फीति 5.88 प्रतिशत रही जो अक्टूबर में 6.77 प्रतिशत थी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2013 में इसी अवधि में मुद्रास्फीति की दर 18 और 19 प्रतिशत थी। वित्त मंत्री ने कहा कि थोकमूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति नवंबर में 11 महीने के सबसे निचले स्तर पर दर्ज की गई है।
इसके साथ ही उन्होंने रुपये में गिरावट के विपक्ष के आरोपों को खारिज भी कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय मुद्रा दुनिया के अन्य महत्वपूर्ण देशों की मुद्रा की तुलना में मजबूत हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भी रुपया मजबूत हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि महंगाई को कम करते के लिए ही सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में कटौती भी की है। उन्होंने कहा कि एनपीए में तेजी से कमी आ रही है और सरकार ने बेहतर तरीके से इसे संभाला है। उन्होंने कहा कि भारत को उर्वरक उत्पादन में आत्म-निर्भर बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
