मुख्यमंत्री ने 63 सफाई निरीक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र

उत्तराखंड(देहरादून),सोमवार 16 मार्च 2026

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में शहरी विकास विभाग के अंतर्गत चयनित 63 सफाई निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 62 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाले शहरी विकास निदेशालय के नए भवन का वर्चुअली शिलान्यास किया और कूड़ा निस्तारण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षों में लगभग 30 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। उन्होंने लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित सभी सफाई निरीक्षकों से कहा कि यह उनके जीवन में नई जिम्मेदारी की शुरुआत है और उन्हें अपने कर्तव्यों का निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन करना होगा। उन्होंने बताया कि राज्य गठन के समय प्रदेश में केवल 63 स्थानीय नगर निकाय थे, जबकि वर्तमान में 11 नगर निगम, 46 नगरपालिका परिषद और 51 नगर पंचायत सहित कुल 108 स्थानीय निकाय कार्यरत हैं। इससे स्पष्ट है कि राज्य के शहर विकास और आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र बन चुके हैं। सरकार इन शहरों को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निकाय शहरों के समग्र विकास के मजबूत स्तंभ हैं और सफाई निरीक्षक इसकी आधारशिला हैं। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग पांच वर्षों में शहरी निकायों में 63 अधिशासी अधिकारियों, 22 कर एवं राजस्व निरीक्षकों तथा 32 अवर अभियंताओं को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। 63 सफाई निरीक्षकों की नियुक्ति से नगर निकायों की कार्यक्षमता और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आस्था, आध्यात्म और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है, जहां चारधाम और गंगा-यमुना के पवित्र तीर्थ हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। वर्ष 2027 में कुंभ मेले का आयोजन प्रस्तावित है और अगले महीने से चारधाम यात्रा भी प्रारंभ होने वाली है। ऐसे अवसरों पर शहरों और तीर्थस्थलों की स्वच्छता और व्यवस्थाओं को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शहरों को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए कई योजनाओं पर कार्य कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस कचरा प्रबंधन को सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन और खुले में शौच मुक्त अभियान के माध्यम से शहरी नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं तथा निराश्रित गौवंशों के संरक्षण के लिए आश्रय योजना संचालित की जा रही है। कचरा प्रबंधन के लिए मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन बनाए गए हैं और कूड़ा वाहनों की निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शहर में 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है तथा 11 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

कार्यक्रम में विधायक खजान दास, बंशीधर भगत, उमेश शर्मा काऊ, सविता कपूर, सचिव शहरी विकास नितेश झा, निदेशक शहरी विकास विनोद गिरी गोस्वामी, नगर आयुक्त देहरादून नमामि बंसल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।