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उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच ने शहीद स्मारक पर बैठक आहूत क़ी।

 उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच ने शहीद स्मारक पर बैठक आहूत क़ी।

उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच ने शहीद स्मारक पर बैठक आहूत क़ी।

(01व 02- सितम्बर को खटीमा/मसूरी क़ी शहादत पर श्रद्धांजली अर्पित की)

आज दिनांक 08-सितम्बर को को उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच के आवाहन पर प्रातः 11-बजे शहीद स्मारक पर बैठक आहूत क़ी गई। बैठक का उद्देश्य गत 01व 02- सितम्बर खटीमा/मसूरी क़ी शहादत पर श्रद्धांजली अर्पित करते हुए माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा एक दो बिन्दुओ पर क़ी गई घोषणा क़ी समीक्षा एवं आगे क़ी रणनीति पर गहन मन्थन किया गया।

बैठक का संचालन पूरण सिंह लिंगवाल ने कहा किया एवं अध्यक्षता राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी द्वारा किया गया।

 

आज बैठक में सभी के विचारों पर मनन करने के उपरांत जगमोहन सिंह नेगी व धीरेन्द्र प्रताप ने सामूहिक बयान में कहां कि सरकार ने घोषणा करने के बावजूद कोई शासनादेश जारी नही किया साथ और न ही अभी तक सम्मान परिषद का गठन तक नही किया जिसके माध्यम से राज्य आन्दोलनकारियों के मुद्दे पर एक सेतु का कार्य करता है।

 

साथ ही सभी ने एक सुर में कमेटी बनाकर चिन्हीकरण हेतु जिला स्तरीय कमेटी बनाए जाने क़ी मांग क़ी साथ ही सरकार अब तक कई मागों के साथ ही 10% के एक्ट पर चुप्पी साधे हुए है उसे तत्काल राज्यपाल के हस्ताक्षर करवाए अन्यथा इससे सरकार क़ी मंशा पर सवाल खड़ा हो रहा है।

 

कोटद्वार से अध्यक्ष वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी महेन्द्र रावत व प्रदीप कुकरेती ने कहा कि पुरानी सरकार के तथ्य को संसदीय कार्यमंत्री बंशीधर भगत द्वारा जिस प्रकार सदन में जवाब देकर राज्य आन्दोलनकारियों को तो गुमराह किया ही है साथ ही प्रदेश क़ी जनता को भी गुमराह कर सरकार क़ी किरकिरी कराने का काम किया।

 

वेद प्रकाश शर्मा व विक्रम भण्डारी के साथ उक्रांद नेता सतीश सेमवाल ने संयुक्त बयान में कहा कि सरकार ने पूरा समय निकाल दिया और अब मात्र तीन माह का समय बचा है उसे भी केवल घोषणा तक सीमित कर भटकाने का काम कर रही है।

बिना बहुगुणा व शकुन्तला रावत ने कहा कि इस सरकार के 05-वर्ष पूर्ण होने को है लेकिन अभी तक आन्दोलनकारियों के लिए अ शब्द भी नही किया ना ही एक समान पेंशन पूर्ण करने कई मांग अधूरी पड़ी है। ये मातृ शक्ति का अपमान है यदि ऐसा ही रहा तो हमें पुनः सड़को पर आने को विवश होना पड़ेगा।

 

बैठक के अन्त में दिनांक 11-सितम्बर को गाँधी पार्क में सुबह 11-बजे राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु शासनादेश जारी करने एवं जिला स्तरीय कमेटी बनाने व सम्मान परिषद का गठन के साथ 10% के एक्ट को तत्काल राजभवन से जारी कराने व एक समान पेंशन क़ी मांग को लेकर *धरना दिया जायेगा।

 

बैठक में जगमोहन सिंह नेगी, धीरेन्द्र प्रताप, महेन्द्र रावत, वेद प्रकाश शर्मा, प्रदीप कुकरेती, विक्रम भण्डारी, डी एस गुंसाई, रुपम पोखरियाल, युद्धवीर चौहान, पूरण सिंह लिंगवाल, रामलाल खंडूड़ी,सुरेश नेगी, शिव प्रसाद सेमवाल, बलबीर सिंह नेगी, सुरेश कुमार, जयदीप सकलानी, विकास रावत, प्रेम सिंह नेगी, मनीष नागपाल, विनोद असवाल, गम्भीर मेवाड़,महेश जोशी, संजय बहुगुणा , जबर सिंह पावेल, अम्बुज शर्मा, घिल्डियाल, अनुराग भट्ट, प्रभात डण्डरियाल, जगदीश कुकरेती, सुशील विरमानी, राजेश पान्थरी, मोहन सिंह खत्री, दिवाकर उनियाल, अतुल भट्ट, बृजेश सिलोडी, नरेन्द्र नौटियाल, पुरुषोत्तम सेमवाल, प्रमोद मन्दरवाल, प्रताप रावत, विशम्भर दत्त डोभाल, जबर सिंह पावेल, पुष्पलता सिल्माणा, सुलोचना भट्ट, राधा तिवारी, उर्मिला शर्मा, लक्ष्मी बिष्ट, सरोज रावत, देवेश्वरी रावत, शकुन्तला रावत, बीना बहुगुणा, सुलोचना गुंसाई, सुशीला अमोली, हेमलता, विशेस्वरी रावत, पुष्पा खत्री, कमला जायसवाल, निर्मला बर्थवाल, मनोरमा कोट्नाला, महेश्वरी कंडारी, मंजू भट्ट आदि मौजूद रहे।

Rakesh Kumar Bhatt

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