बजट गतिशील और विकासोन्मुखी है : मुख्यमंत्री धामी
उत्तराखंड(देहरादून),गुरुवार 01 फरवरी 2024
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय वित्तमंत्री ने देशवासियों के लिए एक गतिशील और विकासोन्मुखी बजट पेश किया है। इस बजट से उत्तराखंड पर्यटन विकास को पंख लगेंगे और औद्योगिक निवेश की ग्राउंडिंग में और तेजी आएगी।
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को आर्थिक महाशक्ति के साथ ही विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में यह अंतरिम बजट नई गति प्रदान करेगा। यह सर्वस्पर्शी बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचितों के उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मूर्त स्वरूप देने में सहायक सिद्ध होगा।
उन्होंने कहा कि समावेशी विकास के साथ ही यह बजट ”नए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, कृषि, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, पर्यटन” जैसे विभिन्न क्षेत्रों को नए आयाम प्रदान करेगा, जिसके द्वारा विकसित भारत”@ 2047 के विजन को सार्थकता मिलेगी।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज देश का चहुंमुखी विकास हो रहा है। यह बजट प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। बजट में महिला, गरीब, युवा और किसानों को सरकार ने अपनी प्राथमिकता में रखा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें जहां खेती-किसानी के साथ ही पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन पर फोकस किया गया है, वहीं मातृशक्ति को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना का लक्ष्य दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरिम बजट में पर्यटन, उद्योग, हवाई कनेक्टिविटी आदि पर भी खास जोर दिया गया है। इससे उत्तराखंड में पर्यटन विकास को पंख लगेंगे और औद्योगिक निवेश की ग्राउंडिंग में और तेजी आएगी। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए संकल्पित है। यह अंतरिम बजट इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में सहायक बनेगा।
केंद्रीय करों में राज्यांश बढ़ा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के लिए यह अंतरिम बजट महत्वपूर्ण है। वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान जो आज प्रस्तुत किये गये हैं में केंद्रीय करों में राज्यांश बढ़ गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड राज्य के लिए 11419.78 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जो कि संशोधित अनुमान में 12348 करोड़ हो गया है। इस प्रकार लगभग 928 करोड़ इस वर्ष में अधिक मिलने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 13637 करोड़ हो गया है। यह गत वर्ष के मूल अनुमान से 2217 करोड़ अधिक है। प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए यह केन्द्र सरकार का महत्वपूर्ण उपहार है।
