शहीद स्मारक कचहरी परिसर में वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारियों के मोर्चे की कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई। 

(9 नवंबर को एक समान पेंशन की घोषणा की जाए)

शहीद स्मारक कचहरी परिसर में वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारियों मोर्चे की कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई।बैठक में वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखते हुए सरकार के प्रति रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर को मसूरी से 31 दिसंबर तक चिह्नीकरण की घोषणा करते हुए बड़ी ही चतुराई से राज्य आंदोलनकारियों की आंखों में धूल झोंकने का कार्य किया है।

राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी 30-31 मई 2011 के शासनादेश के मुताबिक चिह्नीकरण होना चाहिए।

सन 2011 में सरकार द्वारा 5 मानकों के हिसाब से राज्य आंदोलनकारियों का चिह्नीकरण किया गया था। जिसमें पांचवां मानक जिलाधिकारी का विवेक था।

सन 2011 में पूर्व जिलाधिकारी सचिन कुर्वे द्वारा 1994 से 2000 तक के समाचार पत्रों के माध्यम से हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि मई 2011 के शासनादेश के हिसाब से चिह्नीकरण किया जाए

जल्द से जल्द शासनादेश लागू किया जाए।

9 नवंबर को एक समान पेंशन की घोषणा की जाए।

बैठक में अध्यक्ष विनोद असवाल, उपाध्यक्ष विपुल नौटियाल, महासचिव सुरेश कुमार, बंटी थापा, प्रभात डंड्रियाल, प्रेम सिंह नेगी आदि अन्य उपस्थित रहे।