चीनी के बढ़ते मूल्यों पर नियंत्रण को लेकर जनपद में संयुक्त निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान;स्टॉक एवं बिक्री अभिलेखों की गहन जांच
उत्तराखंड(देहरादून),मंगलवार 01 सितंबर 2026
जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान के निर्देशों के क्रम में जनपद में चीनी के बढ़ते मूल्यों को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना है।
जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल के नेतृत्व में देहरादून, विकासनगर, सहसपुर एवं ऋषिकेश क्षेत्रों में दो दर्जन से अधिक थोक विक्रेता प्रतिष्ठानों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया।
वही ऋषिकेश क्षेत्र में उप जिलाधिकारी ऋषिकेश श्रीमती कुमकुम जोशी तथा विकासनगर क्षेत्र में उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार के नेतृत्व में छापेमारी एवं निरीक्षण की कार्रवाई की गई।
निरीक्षण के दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों में उपलब्ध चीनी के स्टॉक, बिक्री अभिलेख, खरीद-बिक्री विवरण तथा बाजार में प्रचलित दरों की गहनता से जांच की गई। अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया कि निर्धारित मानकों एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप ही चीनी की बिक्री की जा रही है तथा उपभोक्ताओं से अनुचित मूल्य वसूली न हो।
अभियान में जीएसटी विभाग की ओर से सहायक आयुक्त दीपक सेमवाल सहित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, गन्ना विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे।
जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल ने कहा कि बाजार में चीनी की कृत्रिम कमी पैदा करने, जमाखोरी, कालाबाजारी अथवा अनुचित मूल्य वसूली जैसी गतिविधियों को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद में चीनी की उपलब्धता एवं कीमतों की निरंतर निगरानी की जा रही है।
उन्होंने थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को नियमानुसार स्टॉक एवं बिक्री का विवरण संधारित करने तथा उपभोक्ताओं को निर्धारित एवं उचित दरों पर चीनी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा एवं बाजार में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए संयुक्त निरीक्षण एवं छापेमारी की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार का नियम उल्लंघन, जमाखोरी, कालाबाजारी अथवा अनुचित मूल्य वसूली पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
