शिक्षा मंत्री पांडेय की दूरदर्शिता से उत्तराखंड ने शिक्षा के क्षेत्र में लगायी बड़ी छलांग

देहरादून, उत्तराखंड के शिक्षा और खेल मंत्री अरविंद पांडेय को उनकी दूरदृष्टि और नीतियों के कुशल और कारगर क्रियान्वयन के लिए भारी प्रशंसा मिल रही है। पिछले काफी समय से कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के दौरान छात्रों में ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित करने से शिक्षा सूचकांक में राज्य को अपनी स्थिति सुधारने में काफी मदद मिली है। शिक्षा मंत्री ने अब नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में सभी भारतीय राज्यों के बीच मौजूदा चौथे स्थान से राज्य को शिक्षा में शीर्ष स्थान पर ले जाने का लक्ष्य रखा है।

यह शिक्षा मंत्री की सोच का ही परिणाम था; जिसने राज्य के शिक्षा विभाग को लॉकडाउन के संकटों के लिए तैयार रहने में मदद की। उत्तराखंड ने 2019 की दूसरी छमाही में शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्लेटफॉर्म का उपयोग करना शुरू कर दिया था। शिक्षा विभाग ने छात्रों तक शिक्षा की पहुँच में सुधार के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया। सभी स्तर पर समग्र शिक्षा अभियान श् की शुरुआत करते हुए शिक्षा मंत्री ने स्कूलों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों, नये युग के लिए तैयार होने वाले छात्रों के साथ बातचीत की। विभाग ने रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित जैसे महत्वपूर्ण विषयों के लिए व्याख्यानों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और बाद में उन्हें घर-घर ले जाने के लिए दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया।

शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के अनुसार “जब अन्य राज्य महामारी के प्रकोप के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में नये हालात से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उत्तराखंड ने न केवल आसानी से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि यह देश में शिक्षा क्षितिज पर अपनी स्थिति में सुधार करे। हमने कोविड-19 विवश स्थिति की प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग में आगे रहने के लिए किया। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान इसने हमारी मदद की; क्योंकि हम पूरी तरह से तैयार थे। हमारे माननीय मंत्री ने सुनिश्चित किया कि हम इसे समय सीमा के भीतर लागू करें और नई पहल करें। शिक्षा मंत्री ने नवोन्मेषी पहल के साथ विभाग को प्रोत्साहित कर मार्ग प्रशस्त किया। जनवरी और फरवरी 2020 में श्परीक्षा पर चर्चाश् आयोजित करके महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षाओं का सामना करते हुए छात्रों में नया आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश की। शिक्षकों को हिंदी, अंग्रेजी, भौतिकी सहित विभिन्न विषयों के लिए एससीईआरटी प्रशिक्षण दिया गया; जबकि कुछ जिलों में एसआईईएमटी प्रशिक्षण दिया गया। आईसीटी वीसी कार्यक्रम, जिसका नेतृत्व मंत्री ने किया था, ने लोगों और सरकारी तंत्र के बीच संचार की खाई को पाटने में मदद की। कोविड -19 के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान उन्नत बुनियादी ढाँचे का उपयोग कोविड -19 महामारी से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए किया गया था। मंत्री ने इस प्रणाली को इसकी शैक्षिक उपयोगिता के अलावा अन्य क्षेत्रों में उपयोग करने की अनुमति देने में कोई समय नहीं लगाया।

शिक्षा मंत्री ने वैश्विक महामारी से उत्पन्न संकट को भाँपते हुए बुनियादी ढाँचे को तेजी से बढ़ाया और शिक्षा से परे उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे जमीन पर मौजूद लोगों, कोविड महामारी के दौरान काम कर रहे अधिकारियों से जुड़ने और उनकी दुर्दशा को समझने और मशीनरी को उनके डिस्पेंस में स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए शुरू किया। उन्होंने संकट में फँसे लोगों से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्रियों को शामिल किया। उत्तराखंड पहला राज्य था; जिसने सीखने के सत्रों को रिकॉर्ड करने और उन्हें दूरदर्शन पर प्रसारित करने के लिए बुनियादी ढाँचे का उपयोग किया, जिसने न केवल राज्य के बच्चों को बल्कि यूपी, हिमाचल और अन्य राज्यों जैसे अन्य राज्यों से भी मदद की।

मंत्री ने अब दूर-दराज के क्षेत्रों में भी हर घर में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और उत्तराखंड को देश में शीर्ष स्थान पर ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अरविंद पांडेय कहते हैं, “इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को दी जाने वाली तकनीक और ज्ञान की पहुँच कई निजी स्कूलों में भी उपलब्ध नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा में उठाए गए अभिनव कदमों के आधार पर हम नीति आयोग के एसडीजे इंडेक्स में 19वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुँच सकते हैं। हमने अब राज्य को शीर्ष पर पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। मुझे अपने कार्यबल पर पूरा भरोसा है ; जिसने अपनी रचनात्मकता और कड़ी मेहनत से उस मुकाम तक पहुँचने में अहम भूमिका निभाई है; जहाँ आज हम हैं। हमने सरकारी स्कूलों में जनता का विश्वास जगाया है। मुझे यकीन है कि वे लक्ष्य को आगे बढ़ाएँगे और राज्य को एक नई ऊँचाई पर ले जाएंगे। ” “हमारे पास ऑनलाइन शिक्षा के लिए हमारा बुनियादी ढाँचा था ;जब महामारी की चपेट में आ गए और अन्य राज्य शिक्षा में नई चुनौती से जूझते पाए गये। हम जानते थे कि ऑनलाइन शिक्षा और ई-कक्षा समय की जरूरत है। हम जानते थे कि यह न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि दूर-दराज के क्षेत्रों में भी छात्रों को पढ़ाने में हमारी मदद करेगा, जहाँ छात्रों और शिक्षकों के बीच भौतिक संपर्क मुश्किल हो जाता है। हमें इन पहलों के लिए शिक्षकों, छात्रों और उनके अभिभावकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। उचित प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल ने हमें इसे हासिल करने में मदद की है। खेल मंत्री के रूप में भी अरविंद पांडेय ने राज्य को बीसीसीआई की मान्यता दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ऐसे कार्यक्रम भी विकसित किये; जो खेल के बुनियादी ढाँचे को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए विभिन्न खेल क्लबों और संगठनों को सहायता प्रदान करते हैं। उनकी दूरदृष्टि और कड़ी मेहनत से संचालित मंत्री के प्रदर्शन की न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में सराहना हो रही है।