चुनाव आयोग का बड़ा फैसला
भारत में मताधिकार हर भारतीय निवासी का संवैधानिक अधिकार है। चुनावों के दौरान हर भारतीय नागरिक वोट डालने का अधिकारी होता है। इस बार चुनाव आयोग ने घरेलू प्रवासी वोटर्स के लिए खास सुविधा शुरू करने का फैसला किया है ताकि हर भारतीय नागरिक वोट डालने के अधिकार से वंचित ना हो सके। वोटर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग इस दिशा में काम कर रहा है।
नई सुविधा शुरू होने पर प्रवासी मतदाताओं को वोट डालने के लिए अपने गृह राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग सिस्टम की शुरुआत करेगा। आयोग ने ईवीएम का नया प्रोटोटाइप तैयार किया है जिसके जरिए प्रवासी मतदाता आसानी से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आयोग घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए मल्टी कॉन्सिट्यूएंसी रिमोट ईवीएम लाया है, जिससे सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ से 72 निर्वाचन क्षेत्रों को संभाला जा सकता है।
जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग इस सुविधा का नमूना सभी दलों को भी दिखाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने 16 जनवरी को सभी दलों को आमंत्रित किया है ताकि रिमोट ईवीएम का मॉडल दिखाया जा सके। चुनाव आयोग ने इसे लागू करने के लिए कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियों को लेकर पार्टियों के विचार आमंत्रित किए है।
आंकड़ों के मुताबिक लगभग 30 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने से वंचित रह जाते हैं जिसका मुख्य कारण प्रवासी मतदाता होना भी होता है। कई कारण होते हैं जिनके लिए घरेलू मतदाता अपने गृह स्थान मतदान करने नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में ये नई युविधा घरेलू मतदाताओं के लिए काफी सुविधाजनक होने वाली है।
